DALIT NIGARANI (Biweekly DalitWatch)

Dalit Nigarani, Issue 7 (October 16-30, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक-७ मा…..
सम्पादकीय: गैरआवासीय दलितको दायित्व
खबर/पाठक प्रतिकृया – २
संस्था परिचय: नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ – ३
बिचार/संविधान निर्माण: अनुभव भारतको, सन्दर्भ नेपालको – गणेश वि.के. देउल्याल – ४
बिचार/दलित र संविधान: बाहुनसंगभन्दा जनजातिसंग मिल्नु फाइदा – कृष्ण भट्टचन – ५
प्रश्नोचर: राष्ट्रिय दलितसभा बन्नुपर्छ – डा. द्रोणप्रकाश रसाली – ७
सभासद् चिनारी: सन्तबहादुर नेपाली – ८
<><><>

Dalit Nigarani, Issue 6 (September 16-30, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक– ६ मा…..
सम्पादकीय: दलितले दशैंलाई कसरी बुझ्ने ?
खबर/पाठक प्रतिकृया – २
जीवनवृत्त: थलिए मनबहादुर, सार्थक हुंदैछ बचाउ अभियान – ३
टिप्पणी: संवैधानिक समितिका प्रतिवेदनमा दलित अधिकार – यामबहादुर किसान – ५
विचार: केही गरौं, जुहारी बन्द गरौं -जमुना नेपाली – ७
सभासद् चिनारी: तेजबहादुर मिजार – ८
<><><>

Dalit Nigarani, Issue 5 (September 1-15, 2009)

दलित निगरानीको यस पांचों अंक मा…..

सम्पादकीय: अहिले दलित आन्दोलन तथा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४९ जना दलित सभासद्हरूले दलितभित्रका अल्पसंख्यक समूह वा जातिको समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानको सही बाटो अपनाउन सक्नुपर्छ। दलित आन्दोलन र राज्य वा सरकारको उपेक्षामा परेका दलित समूहलाई बिर्सेर कोही पनि दलितको सच्चा प्रतिनिधि वा अगुवा ठहरिन सक्दैन।

खबर: ल्यानकाउ नेपालले आयोजना गरेको दलित समुदायका वुद्धिजीवीहरूको राष्ट्रिय भेलामा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलित समुदायलाई सडकमा नपुर्‍याउन सरकार र सभासद् सबै सचेत रहेको बताए। उनले नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित नगरिए नयाँ नेपाल नबन्ने ठोकुवा पनि गरे। सोही कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री खड्कबहादुर वस्यालले अबको संविधानमा दलितका अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि दलित समुदायले जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन पनि पछि पर्न नहुने बताए।

खबर: युग परिवर्तन साप्ताहिकले दलित समुदायका पत्रकारलाई सम्मान गरेको छ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य सचिव हरि गान्धारी के भन्छन-
“जातीय, वर्गीय र लैक शोषणमा परेका दलित महिलालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन महिला र दलित दुवै समूहभित्र ५० प्रतिशत आरक्षण लागू गर्नु आवश्यक छ।”

निर्मल बादी लेख्छन्, “आर्थिक विपन्नता कै कारण बादी महिलाहरुले देहव्यापारमा लाग्न बाध्य हुनुपरेको छ। तर दलितभित्र पनि सीमान्तकृत भएका कारण उनीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। आरक्षणभित्र आरक्षण चाहिन्छ ।“

टिप्पणी: “हामी विभिन्न नाम र उपनामका आरक्षणलाई मात्र एउटा सवालको रूपमा अगाडि ल्याइरहेका छौं। हो, यसले दलित अधिकारको संरक्षणमा केही सहयोग गर्नसक्छ। तर यो एक मात्र विकल्प र माग हुन चाहिँ सक्दैसक्दैन। शब्दमा हामी अल्भि रहने हो भने हाम्रा अरू महत्वपूर्ण सवालहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। महत्वपूर्ण सवाललाई नै ओझेलमा पारेर दलितको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ।” - अधिवक्ता टेक ताम्राकार

“दलित समुदायका समस्या समाधानका निम्ति साना राजनीतिक दलले भन्दा बढी ठूला दलले उचित कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।” – गोविन्द चौधरी, सभापति, संवैधानिक आयोग सुझाव निर्धारण समिति

६०१ सभासदमध्ये सबैभन्दा गम्भीर र अनुशासित मानिने एमालेका समानुपातिक सभासद् पुरनसिंह दयाल संविधानसभाका आफ्नो काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न निकै सचेत देखिन्छन्। नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गराउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने चिन्तामा छन् उनी।

<><><>

Dalit Nigarani, Issue 4 (August 16-31, 2009)

नयाँ सम्बिधानमा दलित महिला शीर्षक संपादकीय सहित आएको दलित निगरानीको यस चौथो अंक मा…..

गोपाल बराईली भन्छन् , “देशमा भएको परिवर्तनले हिंजोको दलितको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन….”

जाजरकोट महामारी: मर्नेमा सबैभन्दा बढ़ी दलित -
जाजरकोट लगाएतका क्षेत्रमा फैलिएको झाडापखालाबाट मरेका ३०१ मध्ये १३६ जना दलित परेकाछन् ।

दलित सभासद बोल्ने पालो आएन…..

कमला हेमचुरी/धनकुमारी सुनार -
“जातीय, वर्गीय र लैंगिक शोषणमा परेका दलित महिलालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन महिला र दलित दुवै समूहभित्र ५० प्रतिशत आरक्षण लागू गर्नु आवश्यक छ। ”
“मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्दा उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा न त राजनीतिक दल, न दलितहरूकै ठोस धारणा अगाडि आउन सकेकेको छ ।”

महिला अधिकारकर्मी गौरा नेपाली -
“एकातिर सामन्तवादको जरोको रूपमा रहेको पितृसत्तात्मक सोचको विरुद्धमा लड्नु छ भने अर्कोतिर सामाजिक कुसंस्कारको रूपमा रहेको जातीय विभेदको विरूद्धमा लड्नु छ।”

संविधानसभा अन्तर्गत राज्यको शासकीय सुधार समितिका सभापति शम्भुहजारा पासवान भन्छन् -
” राजनीतिक आस्था जे भए पनि दलित समुदायलाई जातीय उत्पीडनबाट मुक्त गराउनतिर लाग्नु हाम्रो धर्म हो। हाम्रो कांधमा आएको यो जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ पूरा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।”

गोपाल वराइली: दलित समस्यालाई कसरी लिनु भएको छ ?
सभासद्/ सचेतक, एनेकपा (माओवादी) जयपुरी घर्ती: दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिन्छ, छुवाछूत अन्त्य गरिनु पर्छ भनेर हामीले युद्ध गर्‍यौँ । जसको परिणामस्वरूप संविधानमा यत्तिको संख्यामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व भएको हो। त्यसकारण दलितहरूको समस्या राष्ट्रिय रूपमै समाधान गर्ने प्रयत्न गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यको हरेक तहमा दलितहरूको पहुँच नभएसम्म दलितहरूको मुक्ति सम्भव हुँदैन। दलितहरूको समस्या राजनीतिक पनि हो। त्यसकारण यसलाई राजनैतिक रुपमा समाधान गरिनुपर्छ ।

सभासद् चिनारी हरि श्रीपाइली-व्यक्ति एक: भूमिका अनेक
सभासद् हुनुअघि हरि श्रीपाइलीलाई सभासद् भएमा हलिया, दलित, र बादी समुदायको मुक्ति पहिल्याउन सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर, संसद् र संविधानसभामा उत्पीडित जाति र वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उचित वातावरण नै नबनेकोमा उनी चिन्तित बनेका छन् ।

<><><>

Dalit Nigarani, Issue 3 (August 1-15, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक मा…..

“अर्थ मंत्री सुरेन्द्र पाण्डेय ले पेश गरेको बजेट नेपाली समाजको उही पुरानो बिस्ता र बालीघरे प्रथाको निरंतरता जस्तो देखिन्छ । ……”

“सम्बिधानसभामा ५० जना दलित सभासद भए पनि सभासद सदनमै उपस्थिति नहुने र उपस्थिति हुनेहरु दलितका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू त्यहा नउठाउने गुनासो सुनना थालिएको छ ।……”

विश्वेन्द्र पासवान, सभासद तथा दलित जनजाति पार्टीका केंद्रीय अध्यक्ष के भन्छन्:
“साझा लक्ष, साझा काम । संपूर्ण दलित एक ठाम ।।”
“चौथो दर्जाको उपमा पाएर बाचिरहेका दलित, पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायहरुको स्वाभिमान र सत्तामा हिस्सेदारी बिना यो नेपाल नया नेपाल बन्न सक्दैन । दलित, जनजाति, गरीब, सर्वहारा वर्गको सत्तामा पहुँच नापुग्दासम्म यो मुलुक लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन।”

सभासद् विनोद पहाडी के भन्छन् :
सभासद्को काँधमा ठुलो जिम्मेवारी भएकोले विगतको समीक्षा गरेर अघि बदने बेला आएकोछ । दलित सभासद्लाई दलित आन्दोलनका एजेंडा निशर्त सम्बिधानसभामा लैजान वाध्य पार्ने काम दलित नागरिक समाज, राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठन र दलित बुद्दिजीवी कै हो ।”

“संबिधानसभा संबैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिले तयार गरेको दलित आयोग सम्बन्धी प्रस्तावले आयोगको अहिलेको संरचना र अधिकारमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन । आयोगको मौजूदा काम , कर्तब्य र अधिकार भन्दा कुनै भिन्नता नभएको यथास्थितिवादी प्रस्तावले दलित आयोगलाई सशक्त होईन, अझ कमजोर र धराशायी बनाउने छ।”
- रामलाल विश्वकर्मा, राष्ट्रीय दलित आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष

गोपाल बराईली: “दलितलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन सकने आधारहरू के हुन ?”
“राज्यको मुलधारबाट बाहिर रहेका समुदायको चेतना को स्तर उकास्नु पर्यो । दोस्रो, राज्यको स्रोत साधनमा पहुँच पुर्याउनु पर्छ / तेस्रो, आय आर्जनका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । चौथो, संगठित भएर आफ्नो अधिकार प्राप्तीको पहल गर्न सकने वाताबरण सिर्जना गर्नु पर्छ / यदि यसो गर्न सकियो भने राज्यको मुलधारबाट बाहिर रहेका समुदायलाई बिकाशको मुलधारमा ल्याउन सकिंछ ।“
- लालबाबू पंडित, सभापति, अल्पसंख्यक तथा सिमान्कृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समिति

सभासद् कबितादेवी सरदारको भनाई:
“अधिकार प्राप्तिकालागी ढुक्क भएर बस्ने बेला छैन । दलित समुदायले अधिकारकालागि कठिन ल़डाईं लड़न बांकी छ ।”

<><><>

Dalit Nigarani, Issue 2 (July 16-31, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक मा…..

संविधानसभाको निर्वाचनमा नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर ३ बाट माओवादीतर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत विजयी भएकी हुन् सीतादेवी । उनको भनाइमा “एउटा श्रीपेचवाला राजा गए पनि अरू धेरै छोटे राजाहरू उन्मूलन गर्न बाँकी छ।” तिनको उन्मूलन विना नेपाल र नेपालीको उन्नति सम्भव नभएको सीतादेवी बताउँछिन्। अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्दै आएकी वौडेलका बुझाइमा अहिलेसम्म दलितले मानव भएर बाच्न पाएका छैनन्। मानव नभएका दलितलाई मानव भएको अनुभूति गराउने दायित्व उनी लगायतका सभासद्को हो। यो काममा अरुको भन्दा महत्वपूर्ण भूमिका चाहिँ दलित सभासद्को हुनेछ।

मधेशी जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय सदस्य सभासद् बीपी यादव के भन्छन् ,
“राजनीतिमा ६५ प्रतिशत बाहुनहरूको वर्चस्व भएको हुनाले पनि दलित र पछि पारिएका समुदाय माथि उठ्न नसकेका हुन्। दलित, जनजाति, पिछाडा वर्ग र सिमान्तकृत समुदायका लागि जे नीति बन्छन्, त्यसलाई लागू गर्ने मान्छेहरूको कमि छ र भएकामा पनि खोट छ।”

<><><>

Dalit Nigarani, Issue 1 (July 1-15, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक मा…..

“अबको संविधानमा छुवाछूतलाई निषेध गराउन र दलितलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनका लागि सभासद दुर्गा परियारले संविधानसभामा र उनलाई सभासद बनाउने पार्टीभित्र पनि सघं षर् गनर्छु।”

सभासद महेन्द्रराय यादव के भन्छन् ,
“यो देशका लाखौं दलित आफ्नो समुदायको मुक्तिका लागि एउटै झन्डा र ब्यानरमुनि बसे भने दलितको मुक्ति टाढा छैन। यो समयको माग पनि हो”
“सीमान्तकृत समुदायका लागि नै् संविधानसभा चाहिएको हो। सामन्तवादीहरूका लागि त पुराना कानुन नै पर्याप्त थिए।”

RELATED NEWS:

दलित निगरानी : DALIT NIGARANI (DALIT WATCH) बुलेटिनको प्रकाशन आरम्भ